उच्च न्यायालय इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में अपर महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ: पूरी सूची



दिनांक 03 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ खंडपीठ में अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General) के पदों पर नई नियुक्तियाँ की गई हैं। यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो न्यायिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढाँचे में रुचि रखते हैं।


नियुक्तियों का विवरण:-


यह सूची सीधे शासन द्वारा जारी की गई है, जिसमें नियुक्त किए गए अपर महाधिवक्ताओं के नाम, पिता का नाम, पंजीकरण संख्या, एनरोलमेंट संख्या और उनका पदनाम शामिल है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सूची:
यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए अपर महाधिवक्ताओं की पूरी सूची दी गई है:

क्र० सं०नामपिता का नामपंजीकरण संख्याएनरोलमेंट सं०पदनाम
1श्री दुर्गा विजय सिंहश्री राम उजागर सिंहयू.पी.522/1988ए/के-0467/2012अपर महाधिवक्ता
2श्री अनिल शुक्ला (वरिष्ठ अधिवक्ता)श्री नारायण नारायण शुक्लायू.पी.-2956/1995अपर महाधिवक्ता
3श्री अनूप त्रिवेदी (वरिष्ठ अधिवक्ता)श्री देव कान्त त्रिवेदीयू.पी.-319/1999ए/एच-0938/2012अपर महाधिवक्ता
4श्री महेंद्र नारायण सिंहश्री एस.के. सिंहयू.पी.-1111/2002ए/एम-0058/2012अपर महाधिवक्ता
5श्री राहुल अग्रवालश्री आर.के. अग्रवालयू.पी.-3595/2004ए/आर-0076/2012अपर महाधिवक्ता
6श्री संदीप सिंहडॉ. रामनाथ सिंहयू.पी.-6826/2004ए/एम-1918/2012अपर महाधिवक्ता
7श्री कार्तिक्य सरनश्री विनीत सरनयू.पी.-3388/2009ए/के-0156/2012अपर महाधिवक्ता
लखनऊ खंडपीठ में नियुक्तियों की सूची:
लखनऊ खंडपीठ के लिए नियुक्त किए गए अपर महाधिवक्ताओं की सूची इस प्रकार है:
क्र० सं०नामपिता का नामपंजीकरण संख्याएनरोलमेंट सं०पदनाम
1श्री अनुराग दुबेसियास्व.श्री प्रभा शंकर दुबेसियायू.पी-4508/1969डी/ए-0921/2012अपर महाधिवक्ता
2श्री प्रदीप कुमारस्व.श्री वी.वी. श्रीवास्तवयू.पी-1648/1961डी/एम-1233अपर महाधिवक्ता
3श्री जितेंद्र कुमारस्व.श्री सुदीप कुमारयू.पी-797/94डी/बी-0213अपर महाधिवक्ता
4श्री शुभ आशीष मालस्व.श्री आर.के. मालयू.पी-797/94डी/एच-292/12अपर महाधिवक्ता
5श्री सूर्य मणि सिंह रैकावारश्री भूपेन्द्र नारायण सिंहयू.पी-7446/03डी/एम-1530अपर महाधिवक्ता
यह नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश के न्यायिक कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने और कानूनी प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
निष्कर्ष
ये नियुक्तियाँ राज्य के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। इन नियुक्तियों के माध्यम से न्यायपालिका के कार्य में और अधिक कुशलता आने की उम्मीद है।

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